जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकै गठबन्धन कायम रहने भएको छ । यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगेका तीन वटै दल मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती र मन्त्री हेरफेरको तयारीमा जुटेका छन् ।
मधेस सरकारमा हाल १२ वटा मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर ९ वटा मात्र राख्ने गृहकार्य सुरु भएको गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका मधेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले अन्य प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने हल्ला चले पनि मधेसमा विद्यमान गठबन्धनले नै निरन्तरता पाउने प्रस्ट पारे । उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘स्थानीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन अर्को वर्ष हुने भएकाले अहिले सरकार फेरबदलभन्दा पनि यसैलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।’
सरकार फेरबदलमा अहिलेसम्म केन्द्रबाट त्यस्तो केही निर्देशन नआएको झाले बताए । उनका अनुुुसार सरकार फेरबदल नहुने भएसँगै मधेसमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सहमति भएको छ । हाल कायम १२ वटा मन्त्रालयमध्ये केही मन्त्रालय विभिन्न मन्त्रालयमा गाभेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसमेत गरी मन्त्रालयको संख्या ९ वटामा सीमित गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
वन तथा पर्यटनलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाउने, वाणिज्यलाई गृहमा गाभ्ने, शिक्षालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने गृहकार्य भएको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य रत्नेश्वर गोइत यादवले बजेट आइसकेको अवस्थामा आफ्नो पार्टीले सरकारमा नयाँ सदस्य पठाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘साउन १५ गतेभित्र मन्त्रिपरिषदका सदस्य हेरफेर हुनसक्छ ।’ इक वर्ष पूरा गरेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ प्रतिनिधि पार्टीले पठाउने उनको भनाइ छ ।
यादवले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने गृहकार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिए । १२ मन्त्रालय हुँदा हाल सरकारमा रहेका ३ वटै दलले ४/४ मन्त्रालय लिएका थिए । गठबन्धन दलहरूबिच भएको सहमति अनुसार अब कांग्रेस र एमालेले ३/३ मन्त्रालय र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले २ वटा मन्त्रालय पाउने छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका सबै योजनाको ठेक्का खुला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने भएको छ । विगतमा उपभोक्ता समितिबाट विकास निर्माणको काम हुँदै आएको थियो । त्यस्ता योजनामा विवाद, भ्रष्टाचार तथा गुणस्तरहीन काम धेरै हुने गरेको गुनासो जनस्तरबाट धेरै उठेपछि अहिले त्यो प्रणाली नै हटाएको छ । प्रमुख सचेतक झाका अनुसार मधेस प्रदेशको सरकारले विकास योजना कामहरुलाई तीव्रता दिन भदौदेखि नै टेन्डरको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ ।
